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Do listen: HIGH POWERED TASK FORCE on examination reforms under the leadership of Shri Nandan Nilekani constituted: PM Shri @narendramodi Ji

जहाँ एक तरफ प्रधानमंत्री श्री @narendramodi जी के नेतृत्व में हमारी सरकार संवाद व संवेदनशीलता के साथ समाधान निकालने में सफल हो रही है वहीं कांग्रेस पार्टी व उसके समर्थक दल अराजकता के साथ घमासान मचाने के प्रयास में असफल हो रही है। छात्रों की मांगों के स्वीकार होने के साथ जहाँ छात्र संतुष्ट दिखाई दे रहे हैं, वहीं कांग्रेस की भाषा व भाव भंगिमा खंबा नोचने वाली दिख रही है। छात्रों को अब सतर्क रहने की आवश्यकता है कि जब सरकार सीधे संवाद से समाधान करने को कटिबद्ध है तो आगे किसी अवसरवादी राजनीतिक दल व अराजक तत्वों को घुसपैठ करके छात्रों को बदनाम करने व अपना गर्हित स्वार्थ पूरा करने का अवसर न मिलने पाये

सरकार छात्रों की समस्याओं के समाधान के लिए पूरी संवेदनशीलता के साथ लगातार कदम उठा रही है संवाद, फास्ट ट्रैक कोर्ट और कठोर कानून इसके प्रमाण हैं। वहीं विपक्ष बार-बार गोलपोस्ट बदलकर चर्चा से बच रहा है और गंभीर मुद्दे पर ग़ैरज़िम्मेदार राजनीति कर रहा है। हमारा कांग्रेस व अन्य विपक्षी दलों से कहना है कि हम संसद चर्चा के लिये तैयार हैं, आप तरह तरह के बहाने बनाकर भागिये मत। प्रधानमंत्री श्री @narendramodi जी के नेतृत्व में सरकार का प्रयास है संवेदनशीलता के परीक्षा की सुदृढ़ व्यवस्था के साथ समाधान। विपक्ष का प्रयास है कुटिलता के साथ अराजकता और घमासान।

छात्रों के हित से ऊपर कुछ भी नहीं है। आज माननीय प्रधानमंत्री @narendramodi जी ने स्पष्ट कहा कि छात्रों के हितों से खिलवाड़ करने वालों को जल्द से जल्द सजा सुनिश्चित करने के लिए फास्ट ट्रैक व्यवस्था की जाएगी। यह दर्शाता है कि भारतीय जनता पार्टी और एनडीए की सरकार छात्र हितों के प्रति पूरी तरह संवेदनशील, सतर्क, सजग और सक्रिय है। वहीं दूसरी ओर कांग्रेस पार्टी इस विषय पर भ्रम व अराजकता फैलाने की निंदनीय राजनीति कर रही है। इसका उदाहरण कांग्रेस के वरिष्ठ नेता एवं पूर्व कानून मंत्री श्री कपिल सिब्बल का बयान है, जिसमें दिल्ली पुलिस को लेकर भ्रम फैलाने का प्रयास किया गया। यथार्थ यह है कि संसद सत्र के दौरान लुटियंस ज़ोन में धारा 144 (अब धारा 163) नियमित रूप से लागू रहती है और समय-समय पर उसका नवीनीकरण होता है। ऐसे में यदि देश का पूर्व कानून मंत्री इस विषय पर ऐसा वक्तव्य देता है कि यह पहली बार हो रहा है तो इसे कानून के ज्ञान का अभाव नहीं, बल्कि सुनियोजित षड्यंत्�

छात्रों के हित से ऊपर कुछ भी नहीं है। आज माननीय प्रधानमंत्री @narendramodi जी ने स्पष्ट कहा कि छात्रों के हितों से खिलवाड़ करने वालों को जल्द से जल्द सजा सुनिश्चित करने के लिए फास्ट ट्रैक व्यवस्था की जाएगी। यह दर्शाता है कि भारतीय जनता पार्टी और एनडीए की सरकार छात्र हितों के प्रति पूरी तरह संवेदनशील, सतर्क, सजग और सक्रिय है। वहीं दूसरी ओर कांग्रेस पार्टी इस विषय पर भ्रम व अराजकता फैलाने की निंदनीय राजनीति कर रही है। इसका उदाहरण कांग्रेस के वरिष्ठ नेता एवं पूर्व कानून मंत्री श्री कपिल सिब्बल का बयान है, जिसमें दिल्ली पुलिस को लेकर भ्रम फैलाने का प्रयास किया गया। यथार्थ यह है कि संसद सत्र के दौरान लुटियंस ज़ोन में धारा 144 (अब धारा 163) नियमित रूप से लागू रहती है और समय-समय पर उसका नवीनीकरण होता है। ऐसे में यदि देश का पूर्व कानून मंत्री इस विषय पर ऐसा वक्तव्य देता है कि यह पहली बार हो रहा है तो इसे कानून के ज्ञान का अभाव नहीं, बल्कि सुनियोजित षड्यंत्�

Prime Minister Shri @narendramodi ji releases a video message. More stringent action against paper leaks is expected in tomorrow’s Cabinet meeting.

NEET और शिक्षा व्यवस्था पर सरकार संसद में चर्चा के लिए तैयार है, लेकिन विपक्ष सदन नहीं चलने दे रहा। माननीय प्रधानमंत्री श्री @narendramodi जी ने स्पष्ट कहा है कि छात्र हित सर्वोपरि हैं। दोषियों को कठोर दंड दिलाने के लिए फास्ट-ट्रैक कोर्ट का निर्णय लिया गया है। छात्रों से अपील है कि वे सत्तालोलुप अवसरवादी तत्वों से सावधान रहें। सदन चलने दीजिए और खुली चर्चा होने दीजिए जनता स्वयं तय करेगी कि कौन छात्र हित में है और कौन केवल राजनीति कर रहा है।

सरकार संसद में प्रत्येक विषय पर चर्चा के लिए तैयार है, किंतु विपक्ष द्वारा लगातार संसद की कार्यवाही बाधित किए जाने के विरोध में आज संसद भवन परिसर में संसदीय साथियों के साथ आयोजित विरोध प्रदर्शन में सहभागिता की। मा० प्रधानमंत्री श्री @narendramodi जी ने स्पष्ट किया है कि सरकार छात्र हितों के प्रति पूर्णतः संवेदनशील है तथा दोषियों को शीघ्र और कठोर दंड दिलाने के लिए फास्ट ट्रैक न्यायिक प्रक्रिया सहित हर आवश्यक कदम उठाने के लिए कृतसंकल्पित है।

आदरणीय प्रधानमंत्री श्री @narendramodi जी के यशस्वी नेतृत्व में भारत ने हरित एवं आत्मनिर्भर रेल परिवहन की दिशा में ऐतिहासिक कदम बढ़ाया है। जींद–सोनीपत के बीच देश की पहली हाइड्रोजन ट्रेन का शुभारंभ ‘ग्रीन ग्रोथ’ और ‘विकसित भारत’ के संकल्प को नई गति देगा। इस ऐतिहासिक पहल के लिए प्रधानमंत्री जी का हार्दिक आभार। Epoch of a new era in Indian Railways

जयराम रमेश जी को संसद के मानसून सत्र से पहले सबसे पहले राहुल गांधी जी का धन्यवाद करना चाहिए कि विदेश में रहने के बाद कम से कम सत्र शुरू होने से चार दिन पहले तो वे भारत लौट आए। लेकिन उससे भी बड़ा प्रश्न यह है कि जिस इंडी गठबंधन की दुहाई दी जा रही है, क्या उसका वास्तविक अस्तित्व भी है? जो गठबंधन अपने नेतृत्व और अपने घटक दलों को लेकर ही स्पष्टता नहीं दे पा रहा, वह दूसरों पर तोड़फोड़ का आरोप लगाकर अपनी नाकामियों से बचने का असफल प्रयास कर रहा है। आज स्थिति यह है कि एक दल को दूसरे दल पर भरोसा नहीं, सांसदों को अपने ही साथियों पर भरोसा नहीं और सबसे चुनौतीपूर्ण समय में नेतृत्व ही अनुपस्थित दिखाई देता है। जयराम रमेश जी चाहे जितना बौद्धिक आवरण फैलाने का प्रयास करें, राहुल गांधी जी की अक्षमता और अकुशलता उससे नहीं छिप सकती। “इस गठबंधन का तो कोई सिला ही नहीं, कौन किससे मिला है कुछ पता ही नहीं। लाख चेहरे बदलकर आ जाएँ, लेकिन आईना कम्बख़्त झूठ बोलता ही नहीं ।

नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी जी अपनी चिर-परिचित शैली में संदिग्ध विदेशी अज्ञातवास से लौटें और कोई भारत विरोधी बयान न आये ये कैसे संभव है। उनके भारत लौटते ही कांग्रेस के वरिष्ठ नेता, पूर्व केंद्रीय मंत्री एवं जम्मू-कश्मीर कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष सैफुद्दीन सोज़ का अत्यंत निंदनीय भारत विरोधी बयान सामने आया। सोज़ ने कहा कि जम्मू काश्मीर का मामला केवल राज्य का दर्जा या धारा 370 की बहाली का नहीं, बल्कि “दाखिली खुदमुख्तारी” अर्थात “संप्रभुता” का है। उन्होंने इसे मुस्लिम बहुल राज्य होने और मुस्लिम बाहुल्य होने के कारण अपनी शर्तों पर भारत के साथ रहने जैसे और अत्यंत घातक आधार से भी जोड़ा। राहुल गांधी जी, सोनिया गांधी जी और श्री खड़गे जी से स्पष्ट प्रश्न है क्या यह कांग्रेस पार्टी की आधिकारिक लाइन है? यदि नहीं, तो क्या कांग्रेस पार्टी इस बयान का स्पष्ट खंडन करते हुए सैफुद्दीन सोज़ के विरुद्ध कार्रवाई करेगी? यदि कांग्रेस ऐसा नहीं करती, तो �

26/11 को लेकर गृह मंत्रालय के पूर्व अधिकारी के आर वी एस मणि के अत्यंत गंभीर दावों ने कई पुराने सवाल फिर नये सिरे से खड़े हो गये हैं। उन्होंने कहा कि यदि कसाब जीवित न पकड़ा जाता तो तथाकथित हिंदू आतंकवाद के झूठ को सच बता दिया जाता। उन्होंने कई घटनाओं व तथ्यों के आधार पर एक अत्यंत गंभीर आरोप लगाया कि यह पाकिस्तान की आतंक की फ़ैक्ट्री ISI व INC यानि कांग्रेस पार्टी का Fixed Match था। क्या ये तथ्य सही हैं, कांग्रेस को स्पष्ट करना चाहिए।राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े मामलों में तथाकथित “हिंदू आतंकवाद” की थ्योरी को आगे बढ़ाने का प्रयास किस षडयंत्र के तहत हुआ था ? देश जवाब चाहता है। राष्ट्रीय सुरक्षा पर राजनीति नहीं, पारदर्शिता आवश्यक है।